सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीते साल 2024 में, दिल्ली सरकार अच्छी शिक्षा और बेहतर विकास गारंटी योजना के तहत छात्रों को दिल्ली सरकार शामिल करेगी । वे सभी छात्र जो पढ़ने वाले है और पाठ्यक्रमों में दाखिला लेना चाहते हैं और। financial संकट के कारण ऐसा कर नहीं पाते हैं, वो इस योजना का लाभ उठा सकते है।
सीएम केजरीवाल के साथ-साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए हिस्सा लेने वाले १३ बैंकों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मीटिंग की थी।
जो छात्र अब अधिकतम रुपये का ऋण ले सकते हैं। अब दिल्ली सरकार उन छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का कर्ज देने के गारंटर की तरह काम करेगी. ऋण सुविधा का लाभ उठाने वाले दिल्ली के छात्रों को ऋण चुकाने के लिए 15 वर्ष तक का समय मिलता है। इस काम को करने के लिए राज्य सरकार ने 30 करोड़ रुपये तक का फंड बनाया है, जिसे हायर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट क्रेडिट गारंटी फंड के नाम से जाना जाता है। पिछले वर्ष 2024 में, सरकार का लक्ष्य छात्रों को योग्य बनाने के लिए पहली ऐसी क्रेडिट सुविधा के माध्यम से दिल्ली के छात्रों को कवर करना है।
सत्ता में आने के बाद दिल्ली सरकर ने अच्छी शिक्षा और छात्रों के अच्छे भविष्य के लिए इस योजना को लॉन्च किया है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है की जो भी छात्र अपनी उच्च शिक्षा के लिए लोन चाहते है। तो वह। Arvind Kejriwal Student Loan Scheme 2022 योजना के तहत लोन ले सकते है और। Arvind Kejriwal Student Loan Scheme 2022 योजना का लाभ उठा सकते है। सभी छात्र आपने सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किय बिना इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते है। शिक्षा ही भविष्य है और भविष्य को बेहतर बनाने लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। जिससे सभी छात्र जो पढ़ना चाहते है और पैसे की कमी के कारण नही पढ़ पाते वह नहीं अब आसानी से पढ़ सकते है
दिल्लीसरकारकीउच्चशिक्षाऋणयोजनाकेहाईलाइटस:
जो स्टूडेंट्स बैंक से 10 लाख तक का लोन लगे सरकार उनकी गारंटी खुद लेगी।
आप लीडर श्री अरविन्द केजरीवाल ने ये योजना २ साल पहले इस योजना पर काम शुरू किया और बहुत परयासो के बाद 25 जुलाई 2019 को इस योजना को लॉन्च किया।
जो छात्र कक्षा 12 पास करचुके वह भी इस योजना दुसरा अपनी उच्च शिक्षा के लिए लोन ले सकते हैं।
जिन छात्रों के पास पहले से ही क्रेडिट कार्ड या बैंक बैलेंस है वह इस योजना के लिए अप्लाई नहीं लार सकते।
इस योजना के अंतर्गत आने वाले व्यय – पाठ्यक्रम शुल्क, पुस्तकालय / प्रयोगशाला शुल्क, पुस्तकों की खरीद, उपकरण, उपकरण, वर्दी, कंप्यूटर, उचित बोर्डिंग और लॉजिंग हैं । दिल्ली सरकार ने 2015 में एक बयान में कहा कि इस योजना में ब्याज दर 2 प्रतिशत है।
Note: सभी छात्र जो अध्ययन के लिए क्रेडिट सुविधा का लाभ लेना चाहते है वह इस इस योजना का लाभ नहीं ले पायगे |
आशा करते है की आप लोगों को यह जानकारी लाभदायक होगी। इस योजना के बारे में जो भी जानकारी मिलती रहेगी हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। हमारी यही कामना रहती है की आपको सही सही जानकारी देते रहे। इस योजना से सम्भंदित आपके जो भी सवाल हैं आपके कमेंट करके पूछ सकते है।