Gulabi Ticket Free Bus Metro Ride Scheme 2024 | दिल्ली मुफ्त बस, मेट्रो यात्रा योजना 2024 | Delhi Free Metro / Bus Travel Scheme | CM Kejrival Free Bus/Metro Travel Scheme
दिल्ली सरकार महिलाओं की सुविधा के लिए कोई न कोई योजना का आरंभ करती रहती है, और अभी हाल ही में महिलाओं को सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार ने “Pink/Gulabi Ticket Free Bus Metro Travel Scheme 2024” की घोषणा की है, जिसे “Free Bus/Metro Travel Scheme 2024” कहा जाता है। सरकार की इस मुफ्त यात्रा योजना को सोमवार को डीटीसी बोर्ड की बैठक में मंजूरी दी गई। कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित नोट के अनुसार, 29 अक्टूबर भैया दूज पर, दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाएं बिना कोई किराया चुकाए मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। लकिन आप इस योजना का लाभ तब ही प्राप्त कास सकते है जब आपके पास गुलाबी टिकट{Pink Ticket} होगा।
Short Overview of CM Kejrival Free Bus/Metro Travel Scheme
| योजना का नाम | Free Bus/Metro Travel Scheme |
| योजना चलाई गयी | CM Kejrival |
| राज्य का नाम | Delhi |
| योजना लॉन्च की तारीख | 29 अक्टूबर 2019 |
| लाभार्थियों की संख्या | 12 लाख महिला लाभार्थी |
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दिल्ली मुफ्त बस, मेट्रो यात्रा योजना के लाभ
- इस योजना के तहत के कम से कम 12 लाख महिला लाभार्थी किया जायेगा।
- दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाएं बिना कोई किराया चुकाए मुफ्त यात्रा कर सकेंगी
- इस योजना के तहत , बसों पर यात्रियों का दबाव बढ़ने की उम्मीद है।
दिल्ली मुफ्त बस, मेट्रो यात्रा योजना 2024
अभी के लिए, यह योजना 29 अक्टूबर को भाई दूज पर शुरू की जाएगी और मार्च 2024 तक चलेगी और इसे सफलता मिलते ही सरकार इसे आने वाले समय में आगे ले जा सकती है। फ्री बस के रूप में, मेट्रो योजना से बसों और मेट्रो में भीड़ बढ़ने की उम्मीद है, सरकार ने पहले ही अतिरिक्त 300 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने का आदेश दिया है। बोर्ड की मंजूरी के बाद, पिंक टिकट को छापने का काम भी शुरू किया जाएगा। इस योजना के साथ, बसों पर यात्रियों का दबाव बढ़ने की उम्मीद है।
Free Bus/Metro Travel Scheme में, गुलाबी टिकट एक तरह के आईडी कार्ड के रूप में काम करेगा, जिसे गर्दन के चारों ओर लटका दिया जा सकता है और वे किसी भी बस में मुफ्त में सवारी कर सकते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से दिल्ली मेट्रो में अपनी 50:50 की भागीदारी देने के लिए भी कहा था, लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए सहमत नहीं है।
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